शेतकरी कागदपत्रांच्या चक्रव्यूहात; ‘पंचनामा’ म्हटलं की अंगावर काटा येतो : शासनाकडे माहिती असताना पुन्हा संकलन कशासाठी?
युवा मेलघाट न्यूज़ वृत्त संकलन
नैसर्गिक संकटामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी आता सरकारी कागदपत्रांमुळेही वाढत आहेत. अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची अपेक्षा असते. मात्र, नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत पुन्हा एकदा कागदपत्रांची जमवाजमव करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
नुकसानभरपाईसाठी पुन्हा कागदपत्रांचा तगादा
पीक नुकसानीच्या पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांकडून विविध प्रकारची माहिती मागविण्यात येत आहे. यामध्ये शेतीचे ठिकाण, पिकाचे नाव, प्रत्येक पिकाखालील क्षेत्र, बँकेचे नाव व शाखा, सातबारा उतारा, नमुना ८-अ, बँकेचा आयएफएससी कोड, खाते क्रमांक, फार्मर आयडी, आधार क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक यांचा समावेश आहे.
ही सर्व माहिती एकत्र करून संबंधित तलाठ्याकडे जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा कागदपत्रे गोळा करणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि वेळेत ती जमा करणे अशा धावपळीची ठरत आहे.
कागदपत्रे दिली नाहीत तर मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती
कागदपत्रे जमा करण्याच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे. संबंधित कागदपत्रे तलाठ्याकडे वेळेत जमा न केल्यास नुकसानभरपाईच्या यादीतून नाव वगळले जाऊ शकते, असा इशारा दिला जात असल्याने शेतकरी अधिकच धास्तावले आहेत.
शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कागदपत्रे वेळेत मिळविणे आणि ती जमा करणे यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. एखादे कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास किंवा माहितीमध्ये तफावत असल्यास मदतीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याची भीतीही त्यांना सतावत आहे.
शासनाकडे माहिती असताना पुन्हा संकलन कशासाठी?
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची अनेक महत्त्वाची माहिती शासनाच्या यंत्रणेकडे उपलब्ध आहे. याशिवाय जमीनधारणेशी संबंधित नोंदी महसूल विभागाकडे, तर बँक खात्याची माहिती संबंधित बँकांकडे असते. त्यामुळे विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींचा समन्वय साधून नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुलभ करता येऊ शकते.
मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनाच पुन्हा कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले जात असल्याने डिजिटल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासकीय योजनांसाठी वारंवार माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी नव्याने कागदपत्रे सादर करावी लागत असतील, तर ऑनलाइन नोंदी आणि विविध विभागांमधील समन्वयाचा उपयोग नेमका कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होतो.
पंचनाम्याचा उद्देश मदत देणे; शेतकऱ्यांची परीक्षा घेणे नव्हे
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर पंचनाम्याच्या माध्यमातून नुकसानीचे स्वरूप आणि प्रमाण निश्चित केले जाते. या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत मिळवून देणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू होताच कागदपत्रे गोळा करण्याचा अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांवर पडत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणारी करणे गरजेचे आहे. उपलब्ध शासकीय नोंदींचा परस्पर समन्वय, आवश्यक कागदपत्रांची स्पष्ट यादी, माहिती जमा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी आणि कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करण्याची संधी या उपायांमुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय कमी होऊ शकते.
पीक नुकसानीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळविण्यासाठी आणखी एका प्रशासकीय संकटाला सामोरे जावे लागू नये, हीच अपेक्षा आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ होणार की कागदपत्रांच्या चक्रव्यूहातच त्यांची परवड सुरू राहणार, हा खरा प्रश्न आहे. प्रशासन – शासन या कडे लक्ष देणार का शेतकरयांचा मनातील हा सवाल आहे.
