पेसा शिक्षक भरतीत आरक्षणाला बगल, प्रकरण उच्च न्यायालयात: मन्ना दारसिंबे यांच्या सहकार्याने उच्च न्यायालयात धाव

By दीपक मालवीया ‘दीपश्री’

On: September 12, 2026 11:09 PM

Join Us

Add as a preferred

source on Google

---Advertisement---

पेसा शिक्षक भरतीत आरक्षणाला बगल, प्रकरण उच्च न्यायालयात: मन्ना दारसिंबे यांच्या सहकार्याने उच्च न्यायालयात धाव

युवा मेलघाट न्यूज | टिम ब्युरो_____________________ नागपूर दि. १२ सप्टेंबर – पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या TAIT-2025 शिक्षक भरती प्रक्रियेत अमरावती जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या मुद्द्यावरून हे प्रकरण थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचले असून न्यायालयाने राज्य शासन आणि संबंधित शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

इयत्ता सहावी ते आठवीच्या भाषा विषयाच्या 34 पदांच्या भरती प्रक्रियेत हा वाद निर्माण झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार पेसा आणि अनुसूचित जमाती आरक्षण धोरणानुसार या 34 पदांपैकी 50 टक्के म्हणजे 17 पदांवर पेसा क्षेत्रातील पात्र आदिवासी उमेदवारांना संधी मिळणे बंधनकारक होते. मात्र प्रत्यक्ष निवड यादीत केवळ एकाच उमेदवाराची निवड ST (PESA Woman) प्रवर्गातून दाखविण्यात आली असून उर्वरित 33 पदांवर इतर प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड करण्यात आल्याने पेसा आरक्षणाला बगल देण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

या भरती प्रक्रियेतील अनियमितता लक्षात आल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते मन्ना जी दारसिंबे यांच्या सहकार्याने पात्र आदिवासी उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांना शासनाने निश्चित केलेल्या आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि संपूर्ण भरती प्रक्रिया शासनाच्या लागू नियम व आरक्षण धोरणानुसारच राबवावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशासनाने स्वतः उमेदवारांच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि त्यासाठी मुदत निश्चित केली होती. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी विहित पद्धतीने तक्रारी आणि निवेदने सादर करून पेसा आरक्षणातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन प्रकरण राज्यस्तरीय सक्षम प्राधिकरणाकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविण्यात आले असतानाही, त्या तक्रारीवर निर्णय होण्यापूर्वीच भरतीची पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देऊनही तक्रारीवर निर्णय न घेता भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यापर्यंत नेल्यास संपूर्ण तक्रार निवारण प्रक्रिया निरर्थक ठरेल. तसेच नियुक्त्या झाल्यानंतर तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण होतील आणि त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील पात्र आदिवासी उमेदवारांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होईल.

या याचिकेवर न्या. अनिल एल. पानसरे आणि न्या. निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर दि. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रतिवादींना नोटीस जारी केली असून अंतरिम दिलासा देण्याच्या मागणीवरही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटीसा 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी परत करण्यायोग्य ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकिलांनी नोटीस स्वीकारली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धांत घट्टे आणि अ‍ॅड. साक्षी राठोड यांनी बाजू मांडली. आता पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीमध्ये आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी झाली आहे की नाही आणि तक्रारीवर निर्णय होण्यापूर्वी भरती प्रक्रिया पुढे नेणे योग्य आहे की नाही हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.