मेलघाट टॉप न्यूज़ अमरावती अपडेट राष्ट्रीय अपडेट संपादकीय धर्म और संस्कृति लाइफस्टाइल जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल विदेश खेल राशिफल आध्यात्मिक अन्य
---Advertisement---

मोफत वीजचा GR निघाला, पण बिलावर ‘शून्य’ कधी? ₹४८ हजार कोटींच्या माफीची कागदोपत्री प्रतीक्षा कायम! बिलावर बकाया रकम शेतकर्यांनसाठी चिंतेची बाब

---Advertisement---

मोफत वीजचा GR निघाला, पण बिलावर ‘शून्य’ कधी? ₹४८ हजार कोटींच्या माफीची कागदोपत्री प्रतीक्षा कायम! बिलावर बकाया रकम शेतकर्यांनसाठी चिंतेची बाब

युवा मेलघाट न्यूज – शेतकऱ्याचा आवाज
धारणी मेलघाट – शासनाने मोफत वीज दिली, याचा आम्हाला आनंद आहे. पण आमच्या हातात येणाऱ्या बिलावर आजही हजारो रुपयांचा बकाया दिसतो, हीच आमची चिंता आहे. अशी चिंता लाखों शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. या चिंतेला युवा मेलघाट न्यूज फक्त वाट करून देत आहे.

शेतकरी काय म्हणतो?
“साहेब, आम्ही बिल पहायला गेलो की महावितरणचे अधिकारी चांगले वागतात, वसुलीचा तगादा लावत नाहीत. पण ते एकच सांगतात – ‘जुन्या बकाया माफीचा GR सरकारने अजून आम्हाला दिला नाही, त्यामुळे सिस्टम मध्ये बकाया दिसणारच.’ आम्हाला कनेक्शन कापण्याची भीती नाही, पण बिलावर बकाया दिसल्याने मनात भीती आहे की उद्या त्यावर व्याज लागेल का?”

अधिकृत GR काय सांगतो?

शासन निर्णय २५ जुलै २०२४ नुसार:
१. योजनेचे नाव: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४
२. कालावधी: ५ वर्षांसाठी – एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९. ३ वर्षानंतर आढावा घेतला जाईल.
३. पात्रता: ७.५ HP पर्यंत मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक.
४. पद्धत: विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६५ नुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर शासन महावितरणला पैसे देईल. सध्या देण्यात येणारी सवलत ₹६,९८५ कोटी + नवीन माफी ₹७,७७५ कोटी = दरवर्षी ₹१४,७६० कोटी शासन महावितरणला देणार.
५. जबाबदारी: योजना राबवण्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरणची.

या GR मध्ये एक गोष्ट स्पष्ट नाही: यात फक्त एप्रिल २०२४ नंतरचे बिल मोफत होणार असे लिहिले आहे. एप्रिल २०२४ च्या आधीचा जुना बकाया माफ होणार की नाही, याचा उल्लेखच नाही.

दुसरी अधिकृत घोषणा – जी GR च्या प्रतीक्षेत आहे:

१६ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्याच्या नावावर जुनी थकबाकी असल्याने नवीन कनेक्शन मिळत नाही, म्हणून ₹४८,००० कोटींची जुनी थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय सरकार घेईल.”

म्हणजेच, ही घोषणा झाली आहे, पण तिचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) अजून ऊर्जा विभागाने काढलेला नाही, हेच महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि हेच कारण आहे की बिलावर बकाया दिसतोय.

शेतकऱ्यांची भुमिका: आम्ही सरकारच्या विरोधात नाही. आम्ही आपली शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका शासनापर्यंत पोहोचवत आहोत.

शेतकऱ्यांची मागणी:
शासनाने १६ जुलै २०२६ च्या घोषणेचा तात्काळ GR काढावा, जेणेकरून महावितरणला आपले सॉफ्टवेअर अपडेट करता येईल आणि आमच्या शेतकऱ्याच्या बिलावर खऱ्या अर्थाने “एकूण बकाया: ₹०” दिसेल. आणि तोपर्यंत जुन्या बकायावर कोणतेही व्याज लावू नये.

शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी व समाधानासाठी कोणता तोडगा निघणार. व शासन प्रशासन शेतकऱ्यांची बकाया बिलाची चिंतेच्या समाधानासाठी कोणती पावलें उचलणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तो पर्यंत शेतकऱ्यांची चिंता वाढणारच.

---Advertisement---
---Advertisement---

दीपक मालवीया ‘दीपश्री’

शब्दों को हथियार नहीं, पुल बनाता हूं - जो जीवन, समाज और मेलघाट जैसी धरती की मानवीय संवेदनाओं को आपस में जोड़ें। मेरी कोशिश है कि हर रचना तथ्य की जमीन पर खड़ी हो और भावना की हवा से छुए। सरल भाषा में लिखता हूं, ताकि बात सीधे दिल तक जाए। Mobile No. +91 7875842661

Join WhatsApp

Join Now

Join Youtube

Join Now

और पढ़ें

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मेळघाट अपघातग्रस्तांवर तातडीने उपचार; आ. रविभाऊ राणांचा संवेदनशील पुढाकार, प्रकाश साबळेंकडून रुग्णालयात धाव

अहम की लडाई में परिवार के साथ पिसता समाज, अब रावण दहन के साथ अपने अहम का भी दहन जरूरी

मेळघाटातील युरिया काळाबाजार विरोधात उपसरपंच भैय्यालाल मावस्कर यांच्या तक्रारीची दखल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून कारवाईचे निर्देश

धारणी येथे आमदार केवलराम काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसमस्या निवारण आढावा बैठक संपन्न

Leave a Comment