दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
युवा मेलघाट न्यूज नेटवर्क ____________________________ मुंबई : राज्यातील सध्या असलेल्या संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत असून या मदतीतून दुष्काळाचा संघर्ष निश्चितच कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येणार असून या अग्रिमामुळे एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणि चारा उपलब्ध करून देण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते देण्यात येणार असून नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट चर्चा करून आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेमार्फत सर्व बँकांना पत्र देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश देताना आदिवासी भागातील ई-केवायसी न झालेल्या आणि नवीन लाभार्थी महिलांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे ते म्हणाले. महिलांसाठी योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांना लाभ दिला जात आहे.
पीक विम्यासाठी पूर्वीचे ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याबाबत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल. बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करावी आणि त्याचा किमान आधारभूत दरात समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा २५०० रुपयांच्या मानधनात १००० रुपयांची वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत तपासणी करावी. ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन ग्रामपंचायतीऐवजी वैयक्तिक खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाही करावी. बांधकाम कामगारांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीज जोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची आणि सौर कृषी पंपाच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
