स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
युवा मेलघाट न्यूज़_______________________________
मुंबई / नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत आज 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत. उर्वरित निवडणुका जुन्या आदेशातील अटी व शर्तीनुसारच घ्याव्यात.
आज काय घडले कोर्टात :
- सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.
- ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला की फेब्रुवारी 2026 मध्ये 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत, आता उर्वरित 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत, त्या पूर्ण कराव्यात. काही ठिकाणी 22 जिल्हा परिषद आणि 225 पंचायत समिती असा आकडा सांगितला जात आहे.
- सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सवाल केला – लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी?
- कोर्टाने आदेश दिला की उर्वरित निवडणुकाही अंतरिम व्यवस्था म्हणून घेता येतील, पण त्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील.
50 टक्के आरक्षणाची अट कायम :
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी मिळून एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. ही घटनात्मक मर्यादा पाळणे बंधनकारक आहे.
पार्श्वभूमी :
मे 2025 मध्ये कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र काही ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जात असल्याचा मुद्दा आल्याने प्रक्रिया पुन्हा अडकली होती.
आता कोर्टाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत की, निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे आणि सर्व अटींचे पालन केल्याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा.
यामुळे लवकरच राज्य निवडणूक आयोगाकडून उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
