पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील रखडलेल्या पदभरतीला मार्ग मोकळा, शासन निर्णय जाहीर
युवा मेलघाट न्यूज़ नेटवर्क/ मुंबई : पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील रखडलेल्या पदभरतीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मार्गदर्शक सूचना देणारा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०२३/प्र.क्र.५४/आरक्षण-५, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
प्रस्तावनेनुसार, मा. राज्यपाल महोदयांनी भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद ०१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक २९.०८.२०१९ रोजी निर्गमित केली होती. सदर अधिसूचनेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक ०१.०२.२०२३ व शासन शुद्धीपत्रक दिनांक २८.०२.२०२३ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, सदर अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित झाल्यामुळे पेसा क्षेत्रातील पदभरती करण्यात येणार नाही, असे शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयास आश्वासित करण्यात आले होते. जाहिरातीनुसार सुरू झालेली व निवडीच्या अंतिम टप्प्यांवर पोहोचलेली भरती प्रक्रिया त्यामुळे थांबविण्यात आली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०६.१०.२०२५ व दिनांक १७.११.२०२५ रोजीच्या निर्णयान्वये पदभरतीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गांची पदभरती करताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेच्या एकूण रिक्त पदांपैकी ५० टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरण्यात यावीत व उर्वरित ५० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत.
ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्के ते ५० टक्के दरम्यान आहे, अशा सर्व गावांमध्ये देखील याच प्रमाणे ५० टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून व उर्वरित ५० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत. या क्षेत्रातील पदांसाठी परिशिष्ट अ प्रमाणे आरक्षण व बिंदूनामावली लागू राहील.
ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा गावांमध्ये २५ टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरण्यात यावीत, २५ टक्के पदे अनुसूचित जमाती वगळून इतर मागास प्रवर्गातून भरण्यात यावीत व उर्वरित ५० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत. या क्षेत्रातील पदांसाठी परिशिष्ट ब प्रमाणे आरक्षण व बिंदूनामावली लागू राहील. तसेच या क्षेत्रातील कोतवाल आणि पोलीस पाटील ही पदे यापूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे भरण्यात यावीत.
ज्या अधिसूचित क्षेत्रातील २५ टक्के पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरावयाची आहेत, त्या क्षेत्रातील छोट्या संवर्गातील पदांना परिशिष्ट क प्रमाणे आरक्षण ठेवण्यात यावे, असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वी जाहिरातीद्वारे राबविण्यात आलेल्या निवडप्रक्रियेमध्ये गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या निवडयादीतील उमेदवारांच्या तसेच दिनांक ०५.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानधन तत्वावर नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार नियुक्तीची कार्यवाही प्रथम करण्यात यावी. त्यानंतर उर्वरित रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सदर कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २२१०९/२०२३ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील पदभरतीसंदर्भातील कार्यवाही विभागातील नियुक्ती प्राधिकारी यांनी करण्याच्या सूचना संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या स्तरावरून नियुक्ती प्राधिकारी यांना देण्यात याव्यात, असेही शासनाने म्हटले आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०२१११५५३२६६१०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे पेसा क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून रखडलेली भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.









