पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी प्रलंबित ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करा जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : दहा दिवसांत 60 टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करावे
युवा मेलघाट न्यूज नेटवर्क _
अमरावती, दि. 23 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीअभावी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची तात्काळ ई-केवायसी करावी, तसेच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसात पीक कर्ज वाटप करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक सुनील पाण्डेय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक आशिष सिंह उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित बँकर्स, तसेच सहकार विभागाला दिले. पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आली.
पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना ना देय प्रमाणपत्राची अनावश्यक अट लागू करू नये, तसेच केवळ सिबील स्कोरच्या आधारे पीक कर्ज नाकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना दिले. तथापि, संबंधित शेतकऱ्याचे इतर कर्ज थकीत असल्यास, पीक कर्ज मंजूर करताना संबंधित बँकेची कर्जविषयक धोरणे तसेच आरबीआयच्या लागू मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्ह्यात आतापर्यंत 56 हजार 905 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. त्यापैकी केवळ 4 हजार 703 शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जवाटपाची गती तातडीने वाढवावी. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थात्मक कर्जपुरवठा प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे व पुढील 10 दिवसात 60 टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका, सहकार विभाग व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने व मिशन मोडमध्ये कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिल्या.
