महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता!
महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ विधानसभेत एकमताने मंजूर – सातबारा नसतानाही मिळणार महिला शेतकरी प्रमाणपत्र
युवा मेलघाट न्यूज –
मुंबई बुधवार, १७ सप्टेंबर २०२६ – राज्याच्या कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक क्रांती घडवणारा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. शेतात राबणाऱ्या, पण कागदोपत्री ‘शेतमजूर’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या लाखो महिलांना आता अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळणार आहे.
राज्याचे कृषी मंत्री मा. श्री. दत्तात्रय भरणे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजूर केले. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे ज्याने महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान दिला आहे.
काय आहे नवीन कायदा?
आजपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ७/१२ उतारा स्वतःच्या नावावर असणे बंधनकारक होते. राज्यात केवळ १५ ते २० टक्के महिलांच्या नावावरच जमीन आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करूनही ८० टक्के महिला योजनांपासून वंचित राहत होत्या.
नवीन कायद्यानुसार आता ज्या महिला प्रत्यक्ष शेती करतात, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग किंवा वनोपज गोळा करण्याचे काम करतात, त्यांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले –
“या कायद्याचा उद्देश जमिनीचा मालकी हक्क बदलणे हा नाही, तर शेतात घाम गाळणाऱ्या माता-भगिनींना त्यांच्या हक्काचे सरकारी लाभ मिळवून देणे हा आहे. राज्यातील १.५ कोटीहून अधिक महिलांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल.”
या प्रमाणपत्रामुळे कोणते फायदे मिळणार?
१. शासनाच्या सर्व कृषी योजना, अनुदाने आणि सबसिडी
२. सुलभ बँक कर्ज आणि पीक विमा योजनेचा लाभ
३. कृषी बाजार समितीत थेट माल विक्री आणि हमीभावाने खरेदी
४. शासकीय गोदाम, शीतगृह आणि कृषी विस्तार सेवांचा लाभ
५. महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधीतून विशेष आर्थिक सहाय्य
अर्ज कसा करायचा?
ग्रामीण भागातील महिलांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करायचा आहे. ग्रामसभेच्या पडताळणीनंतर १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे – आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, आणि उपलब्ध असल्यास ७/१२. जमीन नसल्यास स्वयंघोषणापत्र चालणार आहे.
महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्र वगळता राज्यातील सर्व ग्रामीण भागातील महिला या योजनेसाठी पात्र असतील.
नागरिकांनी अधिकृत माहितीसाठी आपल्या जवळच्या तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
