1 वर्षापासून कामाचे पैसे नाही, उपासमारीची वेळ! जीवन प्राधिकरण कंत्राटदारांचा प्रशासना विरोधात एल्गार!
खा. बळवंत वानखडे यांची आंदोलन स्थळी भेट
युवा मेलघाट न्यूज नेटवर्क |
धारणी दि. 9 मई | “काम आम्ही केले, घाम आम्ही गाळला, आणि पगारासाठी भिक मागायची वेळ आली!” अमरावती जिल्हा जीवन प्राधिकरण अंतर्गत काम करणाऱ्या शेकडो कंत्राटदारांचा आज प्रशासनाविरोधात संतापाचा उद्रेक झाला । काय आहे प्रकरण?गेल्या एक वर्षापासून जिल्हा जीवन प्राधिकरणाने कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले थकवली आहेत पाणीपुरवठा योजना, पाईपलाईन टाकी दुरुस्ती अशी विकासकामे पूर्ण करून, कागदपत्रे देऊनही प्रशासनाकडून एक रुपयाही मिळालेला नाही अनेक कंत्राटदारांनी कर्ज काढून, मजुरांचे पैसे देऊन कामे पूर्ण केली आता बँकेचे हप्ते, घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे।
ठिय्या आंदोलन’ सुरू: प्रशासकीय अन्यायाला कंटाळून अमरावती जिल्हा जीवन प्राधिकरण कंत्राटदार असोसिएशन ने मंगळवारी, 6 मे 2026 रोजी प्राधिकरण कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केला आंदोलनाच्या बॅनरवर *BILL PENDING’ ठळक उल्लेख होता । कंत्राटदारांनी थेट इशारा दिला की, “जोपर्यंत एक वर्षापासून प्रलंबित असलेली सर्व बिले तात्काळ अदा केली जात नाहीत, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, उलट अधिक तीव्र होईल।
खासदारांनी घेतली धाव: आंदोलनाची तीव्रता आणि कंत्राटदारांच्या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार मा. बळवंतभाऊ वानखडे यांनी आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष भेट दिली त्यांनी आंदोलक कंत्राटदारांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष यांच्यासह जिल्ह्यातील जीवन प्राधिकरणाचे प्रमुख कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते । खा. वानखडे यांनी कंत्राटदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले ।

दावा काय? याबत जीवन प्राधिकरण कडुन निधी अभावी बिले रखडली’ असल्याची माहिती आहे | मात्र, कंत्राटदारांचा सवाल आहे की, “मंजूर कामे, मंजूर निधी असताना पैसे का दिले जात नाहीत? आमचा गुन्हा काय?”
मेळघाटवर काय परिणाम? मेळघाटातील धारणी, चिखलदरा तालुक्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजनांची कामे याच योजने मार्फत होतात। बिले न मिळाल्याने भविष्यात मेलघाटातील विकासकामे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे।
पुढे काय? कंत्राटदार असोसिएशनने 7 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे। बिले न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आणि ‘काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे।














