महर्षी पब्लिक स्कूलचे वस्तीगृह बंद? 400 आदिवासी विद्यार्थी 8 दिवसांपासून घरीच, पालकांचा धारणी प्रकल्प कार्यालयात संताप
युवा मेलघाट न्यूज नेटवर्क
धारणी मंगलवार 15 सप्टेंबर | एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी अंतर्गत अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या तब्बल 350 ते 400 आदिवासी विद्यार्थ्यांना अचानकपणे वस्तीगृहाची मान्यता रद्द झाली असे कारण सांगून गावी पाठवून देण्यात आल्याने मेळघाटातील आदिवासी पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. काही विद्यार्थ्यांना काही दिवसांपूर्वीच तर काही विद्यार्थ्यांना थेट दिनांक 06/09/2026 पासून शाळेतून काढून गावी पाठवण्यात आले असून गेल्या 8 दिवसांपासून हे सर्व विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहून घरीच बसून आहेत. या गंभीर प्रकाराबाबत न्याय मागण्यासाठी चिखलदरा तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मा. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
दिलेल्या निवेदनात पालकांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महर्षी पब्लिक स्कूलची वस्तीगृह मान्यता रद्दची माहिती खरी असेल तर विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था का केली नाही आणि विद्यार्थ्यांना गावी का पाठवले याचा खुलासा करून 2 दिवसात व्यवस्था करावी. पालकांनी प्रशासनाला तीन थेट सवाल केले आहेत.
पहिला सवाल असा की जर मान्यता रद्दची माहिती खरी असेल तर विभागाने अगोदरच पर्यायी व्यवस्था का केली नाही, 8 दिवस उलटूनही मुले घरीच आहेत. दुसरा सवाल असा की नियमानुसार मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वस्तीगृहात किंवा दुसऱ्या नामांकित शाळेत तात्काळ स्थलांतरित करणे बंधनकारक असताना थेट गावी का पाठवले. तिसरा सवाल असा की मान्यता रद्द बाबतचा कोणताही लेखी आदेश किंवा शासन निर्णय आम्हाला किंवा शाळेला मिळाला नसताना ही कारवाई का करण्यात आली.
यावरून एकतर कर्मचारी खोटी माहिती देत आहेत किंवा मान्यता रद्द होऊनही विभागाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, दोन्ही परिस्थितीत हा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी उघडपणे खेळ असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे पालकांनी, धारणी प्रकल्प कार्यालय अधिकारी यांना इशारा दिला आहे की पुढील 2 दिवसात सर्व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची योग्य व्यवस्था न झाल्यास सर्व पालक आपल्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसतील. या निवेदनामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासन आता काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण मेळघाटाचे लक्ष लागले आहे.
मेळघाटच्या डोंगर-दऱ्यांमधून एक आदिवासी पोरगा शिकण्यासाठी अमरावतीला पाठवला जातो, तेव्हा त्याच्या मागे त्याच्या आई-बापाचं अख्खं स्वप्न असतं. पण त्या 350 ते 400 पोरांना वस्तीगृह मान्यता रद्द झाली म्हणून थेट गावी पाठवून देणं, हा केवळ निर्णय नाही तर त्यांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा आहे.
आपल्या लेकरासाठी पालकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर ही आदिवासी विकास विभागासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हा केवळ मान्यतेचा विषय नाही, हा नियोजनाचा आणि संवेदनशीलतेचा विषय आहे. दोन दिवसात या 400 लेकरांची पर्यायी व्यवस्था झालीच पाहिजे. जर उद्या हीच पोरं शिक्षण सुटून मजुरीला लागली, तर त्याला जबाबदार कोण? प्रकल्प अधिकारी धारणी यांनी तात्काळ खुलासा करून लेखी आदेश काढावा, अन्यथा पालक उपोषणाला बसतील.
_____ Advertisement _________
