मेळघाट फूड पॉइझनिंग: सेंट्रल किचन कंपनीवर FIR, अधीक्षक निलंबित, 8 दिवसात योजना बंद करण्याचे आदेश
युवा मेलघाट न्यूज | टिम ब्युरो
धारणी/अमरावती, २८ जुलै २०२६
मेळघाटातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सेंट्रल किचनच्या जेवणामुळे विषबाधेच्या घटनांनी उग्र रूप धारण केले आहे. टिटंबा, बिजुधावडी, सुसरदा आणि सावळीखेडा या चार आश्रमशाळांतील 135 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आजारी पडले होते. सध्या विद्यार्थींची प्रकृती स्थिर असून परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात येणार असी माहीती प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांनी दिली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी सेंट्रल किचन कंपनी आणि 6 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून अधीक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे.
टिटंबा येथे 25 जुलैला पहिली घटना
25 जुलै 2026 च्या रात्री 7.30 वाजता टिटंबा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत जेवणानंतर अचानक 70 विद्यार्थ्यांना उलट्या, मळमळ आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. यातील 69 विद्यार्थ्यांना धारणीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वेळेवर उपचार मिळाल्याने 66 विद्यार्थ्यांना त्याच रात्री घरी सोडण्यात आले. सध्या 1 मुलगी निरीक्षणाखाली आहे. सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे.
नंतर 26 जुलैला इतर 3 शाळा
टिटंबाची घटना ताजी असतानाच 26 जुलैच्या रात्री बिजूधावडीतील 50 विद्यार्थी, सावळीखेड्यातील 30 ते 40 विद्यार्थी आणि सुसरदा शाळेतील विद्यार्थी आजारी पडले. त्यांनाही उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास झाला. गंभीर रुग्णांना धारणी रुग्णालयात हलवण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार 25 जुलैला 222 विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 69 विद्यार्थ्यांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला.
FIR दाखल, 6 जण आरोपी
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत सहायक जिल्हाधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांनी धारणी पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केला. मुख्याध्यापक निलेश केशवराव भागवत यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा क्रमांक 519/2026 नोंदवण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम 125 अ, 125 ब, 274, 3 5 तसेच अन्न सुरक्षा अधिनियम 2006 चे कलम 59 2, 59 3, 56 नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.
आरोपी: अधिक रिसोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सेंट्रल किचनचे मालक विजय सदाशिव बोथरे, कुणाल उडाणे, प्रतिनिधी सचिन किसन सातपुते, रसोइया संदीपसिंग, सहाय्यक महेश देसाई, आमेकर आणि इतर. पोलिसांनी टिटंबा, बिजुधावडी आणि सावळीखेडा शाळांना भेट देऊन जेवणाचे नमुने घेतले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनानेही तपास सुरू केला आहे.
प्रशासनाची मोठी कारवाई : विडियो पहा
- टिटंबा आश्रमशाळेचे अधीक्षक संदीप गोळे यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले.
- मुख्याध्यापक निलेश भागवत यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी 8 दिवसांच्या आत सर्व आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना आता शाळास्तरावरच स्वतंत्र स्वयंपाकाची व्यवस्था केली जाणार आहे.
नेते आणि संघटनांचा संताप
विधायक बच्चू कडू आणि खासदार बलवंत वानखडे यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. बच्चू कडू यांनी कारवाई झाली नाही तर, धारणी प्रकल्प कार्यालयासमोर 29 जुलैला घेराव आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
तर कोट्यावधी रुपये खर्च करून ही आदिवासी मुलांच्या जीवावर बेतले आहे तर सेंट्रल किचन बंद करा व स्वतंत्र स्वयंपाक गृह सुरू करा अशी मागणी मेळघाट चे विद्यमान आमदार केवलराम काळे यांनी पत्र देऊन आपली नाराजगी दर्शवली आहे. खासदार बलवंत वानखडे यांनी धारणी रुग्णालय आणि टिटंबा शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची विचारपूस करून अधिक्षक व मुख्याध्यापक यांची चांगलिच कान उघाडणी केली. त्यांनी मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांवर कारवाईची मागणी केली. UBT चे जिल्हा प्रमुख प्रा.प्रफुल भोजने, शैलेंद्र मालवीय, राजू राठोड, दिनेश धनेवार यांनीही केंद्रीय जेवण व्यवस्था बंद करून स्वतंत्र व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
योजनेत भ्रष्टाचार, नैतिकता दाखवून राजीनामा द्यावा: सामाजिक कार्यकर्ते रमेश तोटे यांनी आरोप केला आहे की नंदुरबार, गडचिरोली, चिमूर, अहेरी, अक्कलकुआ, धारणी, चंद्रपूर, पालघर येथील सेंट्रल किचन योजनेत 1000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आहे. त्यांनी आरोप केले आहे की तिन महीने अगोदर दिलेल्या सेन्ट्रल किचन योजना बंद करावी अशी मागणी चे निवेदन दिले होते, जर आदिवासी विकास विभागाने लक्ष दिले असते तर निवेदनाच्या एक महिन्यात हि दुर्देवी घटना घडली नसती. नैतिकतेच्या आधारावर मंत्री यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी रमेश तोटे, मन्ना दारसिंबे, रोहित पटेल, आदिवासी संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केली आहे.
पालकांचा संताप
टिटंबा येथे 26 जुलैच्या रात्री मंत्री डॉ. अशोक उईके घटनास्थळी पोहोचताच संतप्त पालक आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांना सुमारे 2 तास घेराव घातला. “जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला इथून जाऊ देणार नाही” अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. यानंतर मंत्र्यांनी 8 दिवसात योजना बंद करण्याचे आश्वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
पुढे काय?
उपविभागीय अधिकारी माधवराव गरुड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अधिक्षक अवतारसिंग चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस प्रशासन द्वारे सर्व आश्रमशाळांची तपासणी सुरू आहे. पोलीस आणि आरोग्य विभाग संयुक्तपणे चौकशी करत आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी स्थायी व्यवस्था करण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
