संपादकीय : नगरसेविका राज की नातेवाईकांचा राज?
युवा मेळघाट न्यूज____________________________________ महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीनच पद तयार झाले आहे, ज्याचा संविधानात कुठेही उल्लेख नाही. ते पद आहे नगरसेविका पती, सरपंच पती आणि सभापती पती. ग्राम पंचायत असो, नगर पंचायत असो, नगरपालिका असो वा महानगरपालिका, चित्र सगळीकडे सारखेच आहे. निवडणूक महिला जिंकते, प्रमाणपत्र महिलेच्या नावाने येते, पण राज्य मात्र तिचा पती, तिचा पिता, तिचा मुलगा किंवा तिचा दीर करतो.
धारणी आणि चिखलदरा सारख्या आदिवासी भागात तर ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. पण असे दूश्य शहरी क्षेत्रातील नगर पंचायत, नगरपालिकेत पण दिसत आहे, हि चिंतेची मोठी बाब आहे. कार्यालयात नगरसेविका कधी दिसतच नाही. तिच्या खुर्चीवर तिचा पती, पिता, मुलगा, दीर , नातेवाईक बसलेला असतो. तोच अधिकाऱ्यांना आदेश देतो, तोच ठेकेदारांशी बोलतो, तोच फाईलवर काय लिहायचे हे ठरवतो. नगरसेविका फक्त घरी बसून सही करायचे काम करते. काही ठिकाणी तर सही सुद्धा नातेवाईक करून मोकळा होतो.
प्रश्न असा आहे की हा सर्व प्रकार बेकायदेशीर असताना याला पाठीशी कोण घालत आहे? कायद्याने काय सांगितले आहे हे आधी समजून घेऊ. भारतीय संविधानाच्या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण दिले. यामागचा उद्देश स्पष्ट होता, महिला शिकावी, ती राजकारणात यावी, ती निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हावी.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमानुसार निवडून आलेल्या सदस्याशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीला सभेत बसण्याचा, मतदान करण्याचा किंवा शासकीय कागदपत्रांवर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. जर एखाद्या महिलेच्या वतीने तिचा पती किंवा नातेवाईक काम करत असेल तर ते पदाचा दुरुपयोग आणि फसवणूक या सदरात येते. अशा लोकप्रतिनिधीला अपात्र करण्याची तरतूद सुद्धा कायद्यात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी यावर ताशेरे ओढले आहेत.
मग ही नातेवाईक संस्कृती वाढते कशी.
याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण आहे पुरुषी मानसिकता. आजही अनेक कुटुंबात महिलेला फक्त घरची कामे करण्यासाठीच बघितले जाते. तिला निवडणुकीला उभे केले जाते कारण ती जागा महिलेसाठी राखीव असते, पण तिला सत्ता द्यायची नसते. दुसरे कारण आहे आपण मतदार. आपण डोळ्यासमोर हे सर्व घडताना पाहतो पण विरोध करत नाही. आपण त्याच पतीराजाला साहेब म्हणून नमस्कार करतो. तिसरे आणि सगळ्यात महत्वाचे कारण आहे शासकीय अधिकारी. अधिकारी वर्गाला माहिती असते की समोर बसलेली व्यक्ती नगरसेविका नाही, तर तिचा नातेवाईक आहे. तरीही ते त्याच्याशीच चर्चा करतात, त्यालाच माहिती देतात. कारण त्यांना कामे सोपी करायची असतात. या पतीराज संस्कृतीमुळे आता एक नवा आणि धोकादायक वाद सुरु झाला आहे. समाजातील काही लोक आता म्हणू लागले आहेत की महिला आरक्षणामुळेच भ्रष्टाचार वाढला आहे. महिलांना आरक्षण देऊन काय फायदा, कारभार तर पुरुषच करतात, मग आरक्षणच रद्द करा. हा विचार महिला सशक्तिकरणाच्या मुळावर घाव घालणारा आहे.
महीला सशक्तीकरणचा विरोधकांना आणि नातेवाईकानां युवा मेळघाट न्यूजचा सरळ सवाल आहे. जर महिला अशिक्षित आहे म्हणून तिचा नातेवाईक कारभार बघत असेल, तर मग एखादा पुरुष नगरसेवक अशिक्षित असेल तर त्याच्या जागी त्याची शिकलेली पत्नी कधी कार्यालयात गेली आहे का. एक महिला नगरसेविका आजारी पडली तर तिचा पती सभेत जातो, पण एक पुरुष नगरसेवक आजारी पडला तर त्याची पत्नी कधी सभेत गेली आहे का. याचे उत्तर कधीच हो असणार नाही. यावरून हे सिद्ध होते की हा प्रश्न शिक्षणाचा नाही, तर मानसिकतेचा आहे. महिला शिकलेली नसेल तर तिला शिकवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आणि पक्षांची आहे. तिच्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घ्या. तिला कायदे समजावून सांगा. पण तिच्या नावावर तिच्या घरातील पुरुषांना सत्तेचा बाजार मांडू देऊ नका.
युवा मेळघाट न्यूज प्रशासनाकडे आणि राजकीय पक्षांकडे काही ठोस मागण्या करत आहे. धारणी आणि चिखलदरा नगर पंचायतीमध्ये सीसीटीव्ही बसवावेत आणि सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे. हजेरीपटावर फक्त निवडून आलेल्या महिलेचीच सही आणि फोटो असावा. कोणत्याही नातेवाईकाला कार्यालयात शासकीय कामासाठी प्रवेश देऊ नये. किंवा नातेवाईकांना कार्यालयात वावरू देऊ नका. जो अधिकारी या नियमाचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर कारवाई करावी. आणि ज्या महिला लोकप्रतिनिधी स्वतः कामावर येत नाहीत, त्यांच्या जागी नातेवाईकांना पाठवतात, त्यांना अपात्र करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरु करावी.
पन्नास टक्के आरक्षण हे फक्त आकडेवारीसाठी नाही. ते महिलेला तिचा हक्क देण्यासाठी आहे. जर आपण आजच या पतीराज, नातेवाईक संस्कृतीला रोखले नाही, तर उद्या जनता म्हणेल की महिला आरक्षण बंद करा, आणि त्याला जबाबदार आपणच असू. नगरसेविका म्हणजे फक्त नगरसेविकाच असते, तिचा पती, पिता, मुलगा किंवा दीर नाही. हे जोपर्यंत प्रत्येक कार्यालयाच्या भिंतीवर लिहिले जात नाही, तोपर्यंत महिला सशक्तिकरण ही फक्त एक घोषणा राहील.!!!! __________संपादक
युवा मेळघाट न्यूज टिम ब्युरो
