TET पुनर्विलोकन याचिका: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने 14 लाख शिक्षकांवर संकट, ABRSM ची संसदेत अध्यादेश काढून दिलासा देण्याची मागणी
अमरावती, दि. 30 मे 2026:
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रकरणातील पुनर्विलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेल्या निर्णयामुळे देशभरातील 14 लाखांहून अधिक शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने (ABRSM) केंद्र सरकारकडे तात्काळ विधायी हस्तक्षेप करून प्रभावित शिक्षकांना दिलासा देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष:
ABRSM ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये व्यापक असंतोष, संभ्रम आणि गंभीर मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. हे शिक्षक अनेक वर्षांपासून ग्रामीण, शहरी तसेच वंचित भागात समर्पण आणि निष्ठेने शैक्षणिक सेवा बजावत आहेत. महासंघाने स्पष्ट केले की, प्रभावित शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्या-त्या वेळी लागू असलेल्या शासकीय नियम व अधिसूचनांनुसार सक्षम प्राधिकरणांनी विहित प्रक्रियेचे पालन करून केल्या होत्या. या शिक्षकांनी आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी समर्पित केली आहेत.
ABRSM ने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे:
- अपूरणीय नुकसान: सध्याच्या कायदेशीर परिस्थितीमुळे लाखो शिक्षकांना अनेक वर्षांच्या सेवेनंतरही नोकरी गमवावी लागण्याची भीती आहे.
- शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम: सेवास्थितीबाबत अचानक निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे शाळांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होऊन एकूण शैक्षणिक वातावरणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
- तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज: हा विषय मानवी आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून अत्यंत गंभीर असून शासनाच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
- पूर्वीचे दाखले: यापूर्वीही अशा परिस्थितीत व्यापक जनहित आणि संस्थात्मक स्थैर्यासाठी विधायी उपाययोजनांद्वारे कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.
सरकारकडे ठोस मागणी:
वरील बाबींचा विचार करून ABRSM ने भारत सरकारला विनंती केली आहे की, आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात योग्य अध्यादेश काढून अथवा आवश्यक विधायी दुरुस्ती करून प्रभावित शिक्षकांना तात्काळ दिलासा द्यावा. यामुळे शिक्षकांच्या हितांचे संरक्षण होण्याबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील सातत्य आणि स्थैर्यही सुनिश्चित होईल.
आंदोलनाचा इशारा:
महासंघाने नम्रपणे नमूद केले आहे की, लाखो प्रभावित शिक्षकांना वेळेत दिलासा न मिळाल्यास त्यांना आपल्या हक्कांचे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने व शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करण्यास बाध्य व्हावे लागू शकते. तथापि, सरकारच्या सकारात्मक आणि सक्रिय हस्तक्षेपामुळे अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही, अशी आशा ABRSM ने व्यक्त केली आहे.
शिक्षकांनी नेहमीच राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून त्यांना न्याय आणि सेवा संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असेही महासंघाने म्हटले आहे. ही माहिती ABRSM संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग अमरावतीचे रवि घवळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
