वनहक्क दाव्यांचा निर्णय प्रलंबित असतानाच ४० आदिवासी शेतकऱ्यांना हटवण्याची नोटीस, शिवसेनेचा वनविभागाला इशारा; जिल्हाधिकाऱ्यांचा अंतिम निर्णय येण्यापूर्वीच कारवाई, केंद्रीय वन हक्क कायदा २००६ च्या कलम ४(५) चे उल्लंघन – मन्ना दारसिंबे
युवा मेलघाट न्यूज नेटवर्क | चिखलदरा, 20 जून 2026: तालुक्यातील जमिली गावातील 40 आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या वनहक्क दाव्यांवर अंतिम निर्णय प्रलंबित असतानाच वन विभागाने या शेतकऱ्यांना अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या अन्यायकारक कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज धारणी येथे एकत्र येत आपली व्यथा मांडली.
काय आहे प्रकरण?
जमिली गावातील 40 आदिवासी कुटुंबे गेल्या अनेक पिढ्यांपासून वन जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. केंद्रीय वन हक्क मान्यता अधिनियम 2006 अंतर्गत या कुटुंबांनी सदर जमिनीवर हक्क मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडे दावे दाखल केले आहेत. या दाव्यांची पडताळणी आणि त्यावरील अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मात्र, असे असताना चिखलदरा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात 40 शेतकऱ्यांना नोटिसा जारी केल्या. या नोटिसांमध्ये 15 दिवसांच्या आत वन जमिनीतील अतिक्रमण स्वखुशीने हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा वन विभागाकडून कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश
अचानक मिळालेल्या नोटिसांमुळे जमिली गावातील आदिवासी शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. “आमचे आजोबा-पणजोबा याच जमिनीत राबले. आमच्याकडे 2005 पूर्वीचे पुरावे आहेत. आम्ही नियमानुसार वनहक्काचा दावा केला आहे. त्यावर निर्णय येण्याआधीच आम्हाला हाकलून देणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. आम्ही कुठे जायचे? पोट कसे भरायचे?” असा सवाल संतप्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना आक्रमक, वन विभागाला कायद्याचा हवाला
या प्रकरणाची माहिती मिळताच शिवसेनेचे जिल्हा संघटक मन्ना दारसिंबे यांनी तातडीने दखल घेतली. त्यांनी धारणी येथे जाऊन त्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि सर्व घटनाक्रम जाणून घेतला. त्यानंतर मन्ना दारसिंबे यांनी संबंधित वन अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी वन विभागाच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. “केंद्रीय वन हक्क कायदा 2006 च्या कलम 4(5) नुसार, जोपर्यंत आदिवासी किंवा इतर पारंपरिक वननिवासींच्या वनहक्क दाव्यांची पडताळणी आणि मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या ताब्यातील वनजमिनीतून बेदखल करता येत नाही, किंवा त्यांचे अतिक्रमण हटवता येत नाही. वन विभागाची ही नोटीस पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे,” असे ठणकावून मन्ना दारसिंबे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
पुढे काय?
मन्ना दारसिंबे यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकारी अमरावती आणि वनसंरक्षक यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत 40 आदिवासी कुटुंबांच्या वनहक्क दाव्यांवर कायदेशीर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. तसेच, जर वन विभागाने बळजबरीने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, वन विभागाच्या या कारवाईमुळे मेळघाटातील इतर आदिवासी गावांमध्येही भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जिल्हाधिकारी या प्रकरणी काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
