डिस्क्लेमर: हा लेख जनहितासाठी उपलब्ध माहिती, वन अहवाल, स्थानिक नागरिकांशी चर्चा आणि पर्यावरण तज्ञांच्या निरीक्षणांवर आधारित संपादकीय विश्लेषण आहे. उद्देश केवळ समस्येवर प्रकाश टाकून समाधानासाठी चर्चा घडवणे हा आहे.
मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प : बदलतं जंगल आणि वाढत्या आव्हानांचा काळ _एक विस्तृत शोध लेख
प्रस्तावना : वाघाचे घर, माणसाची हद्द
मेलघाट. नाव घेतलं तरी डोळ्यासमोर येतात सातपुड्याच्या घनदाट रांगा, दाट जंगल आणि त्यातला राजा – वाघ. 1973-74 साली देशातल्या पहिल्या 9 व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक म्हणून मेलघाटचा जन्म झाला. 1677 चौ.कि.मी. चा हा गाभा क्षेत्र आज 2758 चौ.कि.मी. च्या बफर क्षेत्रासह महाराष्ट्राचे ‘ग्रीन हार्ट’ आहे.
पण 2024-26 उजाडता-उजाडता हे हार्ट धडधडायला लागलंय. कारण आनंदाची बातमी आहे आणि चिंतेचीही. वाघ वाचला, पण जंगल बदललं. आणि या बदललेल्या जंगलाचे परिणाम थेट गावकुसावर, माणसाच्या दारावर येऊन आदळत आहेत.
1. यशाची दुसरी बाजू : ‘संख्या’ वाढली, ‘संतुलन’ बिघडले?
NTCA च्या 2022 च्या गणनेनुसार मेलघाटात वाघांची संख्या 50+ च्या घरात पोहोचली आहे. हे वन विभागाचे निर्विवाद यश आहे. कॅमेरा ट्रॅप, कडक गस्त, गावांचे स्थलांतर यामुळे वाघ सुरक्षित झाला.
पण अन्नसाखळीचं काय?
- शाकाहारी प्राणी घटले: चितळ, सांभर, नीलगाय, गवा यांची संख्या प्रमाणात वाढली नाही. 2014 ते 2022 च्या तुलनेत काही ठिकाणी 15-20% घट नोंदवली गेली आहे. कारण? वाढतं गवताळ कुरण नाही, पाणवठे आटले आणि जंगलातले ‘गवताळ माळ’ कमी झाले.
- परिणाम: एका वाघाला वर्षाला 50+ शाकाहारी प्राणी लागतात. शिकार कमी झाली की वाघाला 30-40 किमी चा ‘टेरिटरी’ सोडून 70-80 किमी भटकावं लागतं. भूक त्याला गावाच्या दिशेने खेचते.
- अस्वलाचा प्रश्न: अस्वलांची संख्या 300+ च्या वर गेली आहे. अस्वल माणसाळलेले नसतात. रायन-मोइन, जांभूळ, मोहाची फळे आणि मध हे त्याचे मुख्य अन्न. जंगलात आगी, अवैध तोड यामुळे फळझाडे कमी झाली. रायमुनिया झाडाच्या मुळ्या माती धरून ठेवतात. तीच झाडे कमी झाल्याने उतारावरची माती खचते आणि अस्वलाच्या अधिवासाला धोका निर्माण होतो. मग तोही पोटासाठी गावाकडे वळतो.
2. ‘बिबट्या-बाजूला-सरा’ परिणाम : वाघाच्या दबावाचे शिकार कोण?
जंगलात एक अलिखित नियम आहे – ‘राजा एकच’. वाघाची संख्या आणि दहशत वाढली की बिबट्या, तडस, रानकुत्रा यांना जंगलाचा गाभा सोडावा लागतो.
- बिबट्या गावाकडे: मेलघाटच्या बफर झोनमधील हरिसाल, चिखलदरा, धारणी तालुक्यात बिबट्याचे दर्शन आणि हल्ले वाढले आहेत. तो गावातील कुत्री, शेळ्या-मेंढ्यांवर गुजराण करतो.
- रानडुकरांचे आक्रमण: वाघ-बिबट्याचा दबाव आणि पिकांचे आकर्षण यामुळे रानडुक्कर टोळ्यांनी शेतात येणं वाढवलं आहे. एका रात्रीत एकरी मक्याची नासधूस होते. हे नुकसान शेतकऱ्याला देशोधडीला लावते.
3. गेल्या 5 महिन्यांचा ‘रक्तरंजित’ आलेख : आकडे बोलतात
स्थानिक वृत्त आणि नागरिकांच्या माहितीनुसार एप्रिल 2024 ते ऑगस्ट 2024 या 5 महिन्यांत:
- मनुष्यहानी: वाघ आणि अस्वलाच्या हल्ल्यात 6+ लोकांचा मृत्यू. 15+ गंभीर जखमी.
- पशुहानी: 200+ गुरे-ढोरे वाघ-बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार.
- पीकनुकसान: रानडुक्कर आणि नीलगायमुळे शेकडो एकर शेतीचे नुकसान.
हे फक्त नोंद झालेले आकडे. प्रत्यक्षात परिस्थिती अधिक गंभीर असण्याची शक्यता आहे. गावात भीतीचे वातावरण आहे. शेतकरी सूर्यास्तानंतर शेतावर जायला घाबरतो. मुलं शाळेत एकटी जात नाहीत.
4. ‘कोरडा’ जंगल, ‘तहानलेला’ संघर्ष : हवामान बदलाचा फटका
मेलघाटचा पाऊस लहरी झाला आहे.
- पाणवठे आटले: मार्च-एप्रिलमध्येच जंगलातले 60% नैसर्गिक नाले आणि डोह कोरडे पडतात. NTCA च्या गाईडलाईननुसार प्रत्येक 2.5 चौ.कि.मी. ला 1 पाणवठा हवा. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी 5-7 किमी अंतरावर पाणी नाही.
- परिणाम: वाघ, अस्वल, हरीण – सगळेच पाण्याच्या शोधात गावाच्या विहिरी, हातपंप, नदीकाठावर येतात. पाण्यावरूनच मानव-वन्यजीव आमने-सामने येतात. उन्हाळ्यात हा संघर्ष ‘पीक पॉइंट’ ला पोहोचतो.
5. मेलघाटचा ‘मालक’ कोण? आदिवासींचा कोंडमारा
कोरकू, गोंड, निहाल समाजाची 300+ गावे मेलघाटच्या जंगलात आणि बफर झोनमध्ये आहेत.
- वनाधिकार vs वन्यजीव: जंगल त्यांची आई आहे. मोह, तेंदू, गुळवेल, मध यावर त्यांची उपजीविका आहे. पण वाघ वाढले की ‘कोअर’ मधून त्यांचे स्थलांतर केले जाते. बफरमध्येही निर्बंध येतात.
- दुहेरी संकट: एकीकडे वन कायद्याचे निर्बंध, दुसरीकडे वन्यजीवांकडून पिके आणि जीवितहानी. नुकसान भरपाईची प्रक्रिया किचकट आणि तुटपुंजी. एका शेळीमागे 3-4 हजार मिळतात, पण बाजारभाव 10 हजार असतो. त्यामुळे वन विभाग आणि गावकरी यांच्यात अविश्वासाची दरी वाढते.
6. समाधानाची पंचसूत्री : संघर्ष नाही, सहजीवन हवे
समस्या मान्य केल्याशिवाय उत्तर सापडणार नाही. मेलघाट वाचवायचा असेल तर ‘वाघ वाचवा’ सोबत ‘जंगल वाचवा’ आणि ‘माणूस जगवा’ ही त्रिसूत्री हवी.
- ‘बफर’ मजबूत करा – अन्न आणि पाणी:
- गवताळ कुरणे निर्माण करा: शाकाहारी प्राण्यांसाठी कोअर आणि बफरमध्ये मिशन मोडवर गवताळ माळ विकसित करा. यामुळे वाघाला जंगलातच शिकार मिळेल.
- ‘वॉटरहोल मिशन 365’: सौरऊर्जेवर चालणारे, 12 महिने पाणी राहील असे कृत्रिम पाणवठे प्रत्येक 3 किमी वर बांधा. गावकऱ्यांना ‘जलदूत’ म्हणून नियुक्त करा.
- फळझाडांची लागवड: अस्वल आणि पक्ष्यांसाठी रायन, मोइन, जांभूळ, आंबा, फणस यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड. ‘एक गाव-एक फळबाग’ योजना राबवा.
- ‘स्मार्ट फेन्सिंग’ आणि ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टम’:
- गाव आणि शेताच्या सीमेवर सौर कुंपण, बी-हाईव्ह फेन्स, मिरचीचे कुंपण यासारखे कमी खर्चिक उपाय.
- जंगलाच्या सीमेवर AI बेस्ड कॅमेरे आणि सायरन बसवा. वाघ-बिबट्या गावाजवळ आल्यावर मोबाईलवर अलर्ट जाईल.
- नुकसान भरपाई ‘तत्काळ’ आणि ‘पूर्ण’:
- हल्ला झाल्यावर 24 तासात पंचनामा आणि 7 दिवसात DBT द्वारे बाजारभावानुसार पूर्ण भरपाई. यासाठी स्वतंत्र ‘मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष निधी’ स्थापन करा.
- ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’त वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा समावेश करा.
- गावकऱ्यांना बनवा ‘बिझनेस पार्टनर’:
- इको-टुरिझम: गावकऱ्यांना गाईड, होम-स्टे, ट्रॅकिंग साठी प्रशिक्षण द्या. जंगल वाचले तर पर्यटन वाढेल, पर्यटन वाढले तर रोजगार मिळेल. हे चक्र तयार करा.
- वन-उपज प्रक्रिया केंद्र: मोह, तेंदू, मध, आवळा यावर प्रक्रिया करून ब्रँडिंग करा. ‘मेलघाट नॅचरल्स’ सारखा ब्रँड जागतिक बाजारात न्या. नफ्यात गावकऱ्यांना वाटा द्या.
- ‘विज्ञान’ आणि ‘संवाद’ यांची सांगड:
- दर 3 महिन्याला ‘जन-सुनवाई’: कलेक्टर, DFO आणि वन्यजीव तज्ञांनी गावात जाऊन लोकांचे म्हणणे ऐकावे.
- रेडिओ कॉलर स्टडी: प्रॉब्लेम वाघ-अस्वलांना रेडिओ कॉलर लावून त्यांच्या हालचालीचा अभ्यास करा. गरज पडल्यास त्यांचे पुनर्वसन करा.
- ‘मेलघाट मित्र’ दल: प्रत्येक गावात 5-10 तरुणांना प्रशिक्षण देऊन ‘प्राथमिक बचाव दल’ तयार करा. ते वन विभाग आणि गाव यांच्यातील दुवा बनतील.
समारोप : वाघ वाचला पाहिजे, माणूसही जगला पाहिजे
मेलघाट फक्त व्याघ्र प्रकल्प नाही, तो ‘जीवसृष्टीचे विद्यापीठ’ आहे. वाघांची वाढलेली संख्या हे आपल्या संवर्धन प्रयत्नांचे यश आहे, अपयश नाही. पण नाण्याची दुसरी बाजू अशी आहे की अन्नसाखळीतील घटक, पाणी आणि अधिवास यांचं संतुलन बिघडलं आहे.
वाघाला जंगलातच ‘रोटी, कपडा और मकान’ मिळालं तर तो गावात येणार नाही. आणि गावकऱ्याला जंगल वाचवण्यात ‘फायदा’ दिसला तर तो स्वतःहून वाघाचा राखणदार बनेल.
सरकार, वन विभाग, NGOs आणि स्थानिक जनता – या चौघांनी मिळून काम केलं तर मेलघाटचा ‘बदलता काळ’ हा ‘सुवर्णकाळ’ ठरू शकतो. नाहीतर संघर्षाची ही आग उद्या वणव्याचे रूप घेईल.
युवा मेलघाट आवाहन करतो: या विषयावर विधानसभेत चर्चा व्हावी. मेलघाटसाठी ‘स्पेशल इको-डेव्हलपमेंट पॅकेज’ जाहीर करावे. कारण मेलघाट वाचला तरच महाराष्ट्र श्वास घेईल.
टीप: हा लेख चर्चेसाठी आहे. आपल्याकडे काही सूचना, माहिती किंवा अनुभव असल्यास http://yuvamelghat.in वर नक्की कळवा. आवाज उठवू, बदल घडवू.
