PM आवास घोटाळा: नगर सेवक व अभियंता यांच्यावर संगनमताने लाखोंची वसुली करण्याचा आरोप?
युवा मेलघाट | धारणी प्रतिनिधी
धारणी दि. 03 जून 2026 : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गरीब व कच्च्या घरात राहणाऱ्या लोकांना डावलून पक्की घरे असणाऱ्या धनदांडग्यांना लाभ दिल्याचा गंभीर आरोप धारणी नगर पंचायत चा नगरसेवक मोहसीन शेख अल्ताफ व अभियंता आदित्य वरुडकर यांच्यावर मानवी हक्क अभियान महाराष्ट्र राज्य ने केला आहे। याबाबत जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्याकडे लेखी तक्रार सुद्धा दाखल करण्यात आली आहे।
तक्रारीतील मुख्य आरोप:
तक्रारीत म्हटले आहे की, नगर सेवकाला हाथासी धरून नगर पंचायत अभियंता आदित्य वरुडकर यांनी गरीब लाभार्थ्यांकडून 30 ते 80 हजार रुपयांची वसुली करून त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देत आहे। हा गैरप्रकार सन 2022-23 पासून राजरोसपणे सुरू आहे।
नियमांचे उल्लंघन करण्याचा आरोप:
- नगर सेवकाने स्वतःच्या परिवारातील व्यक्तींना लाभ मिळवून दिला आहे, जे नियमांनुसार बेकायदेशीर आहे।
- पात्र लाभार्थ्यांना वगळून, अपात्र लोकांची 179 जणांची यादी तयार करून लाखो रुपयांची अफरातफर करण्यात आली आहे।
- योजनेचा मुख्य उद्देश गरीबांना घरे देणे हा असताना श्रीमंत लोकांना लाभ देऊन योजनेला हरताळ फासला गेला आहे।
- मानवी हक्क अभियानची मागणी:
- नगर सेवक मोहसीन शेख अल्ताफ व अभियंता आदित्य वरुडकर नगर पंचायत धारणी यांच्या नावासहीत उल्लेख करुन तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। अन्यथा नाईलाजाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दादासाहेब क्षीरसागर, धर्मपाल चतुर, हरिदास सिरसाठ व इतर कार्यकर्त्यांनी दिला आहे। या तक्रारीच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आयुक्त अमरावती व मुख्याधिकारी नगर पंचायत धारणी यांना पाठवण्यात आल्या आहेत। संवेदनशील असलेल्या या प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेणार याकडे धारणीकरांचे लक्ष लागले आहे.
या आरोपांवर नगर पंचायत धारणीचे अभियंता यांनी स्पष्टीकरण दिले की, कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या तसेच अल्प उत्पन्न गटातील पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार घरे उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. ज्या नागरिकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यांच्यापैकी पात्र लाभार्थ्यांना एस.डी.ओ. कार्यालयामार्फत घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
कागदपत्रांची तपासणी सुरू: नगर पंचायत अभियंत्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या सातबारा, 8-अ, पी.आर. कार्ड, रहिवासी दाखला तसेच घरपट्टी पावती यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे.
70% अतिक्रमणाचा मुद्दा: अभियंत्यांनी स्पष्ट केले की, धारणी शहरात 70% नागरिक अतिक्रमणधारक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करूनच त्यांना घरकुल देण्यात येईल. “कोणावरही अन्याय होणार नाही” असे आश्वासन त्यांनी दिले. लवकरच तपासणी सुरू करून उर्वरित लाभार्थ्यांनाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्यात येईल. सदर प्रकरणी मोहसीन शे. अल्ताफ यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही। त्यांची प्रतिक्रिया मिळताच ती प्रसिद्ध केली जाईल।*
