महाराष्ट्रात ‘डेल्टा कायदा’ येणार! स्थावर मालमत्तेच्या टोकनायझेशनसाठी तज्ज्ञ समिती गठित
युवा मेलघाट न्यूज़ नेटवर्क: मुंबई
मुंबई: राज्याला 2030 पर्यंत ‘1 ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकताना महाराष्ट्र सरकारने स्थावर मालमत्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ‘द महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट (DELTA Act)’ च्या मसुद्यावर महत्त्वाची बैठक पार पडली.
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, स्थावर मालमत्तांमध्ये असले ‘सुप्त मूल्य’ सार्वजनिक हितासाठी वापरण्यासाठी नवीन डेल्टा कायदा प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनींचे टोकनायझेशन केले जाणार आहे. यामुळे मालमत्तांचे मूल्यवर्धन होऊन त्यातून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. असा कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
हा कायदा सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक असावा यासाठी SEBI, BSE, NSE आणि या क्षेत्रातील तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली विशेष समिती गठित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ब्लॉकचेनद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित असावी आणि त्याला कायदेविषयक संरक्षण असावे, यावर त्यांनी भर दिला. सध्या जमीन खरेदी-विक्री आणि बँक कर्जाची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ती संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करून टोकनच्या स्वरूपात आणल्यास गती मिळेल आणि मालमत्ताधारकाला त्याच्या मालमत्तेच्या सुप्त मूल्याचा मोठा लाभ मिळू शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यासाठी केंद्र सरकारच्या नियमांचाही अभ्यास करण्याच्या सूचना नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाला देण्यात आल्या.
जगभरात मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुले होत आहेत. या स्पर्धेत महाराष्ट्र मागे राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा कायदा देशाला दिशादर्शक ठरावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
